रंजन झा,
वर्षः ०१ | अङ्कः ०६ | माघ २०७५
आजभन्दा ५८ वर्षअघि एउटा एयरलाइन्स कम्पनी स्थापना भएको थियो, थाइ एयरवेज । २९ मार्च १९६० मा स्थापना भएको यो कम्पनी विश्व कै उत्कृष्ट हवाई सेवा कम्पनी बन्न अहिले तम्तयार छ । वर्तमान अवस्थामा यसले विश्वका ३७ राष्ट्रका ८४ वटा गन्तव्यमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । थाइ एयरवेजसँग विभिन्न किसिमका ९० वटा विमान छन् । कम्पनीसँग २८,०७७ करोड डलरको सम्पति छ । सन् २०१७ मा यसले कूल १९,०५३ करोड डलरको कारोबार गरेको थियो जसमा खुद नाफा २ सय ७ करोड डलर थियो । थाइ एयरवेजमा अहिले २२ हजार ३ सय ७० कर्मचारी कार्यरत छन् ।
थाइ एयरवेजको स्थापनाभन्दा दुई वर्ष अघिनै नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना भएको थियो । स्थापना कालमा यसको नाम शाही नेपाल वायुसेवा निगम थियो । देशमा भएको राजनीतिक पविर्तनसँगै यसको नाम फेरियो र अहिले यो नेपाल वायु सेवा निगम बनेको छ । ६ दशकअघि स्थापना भएको निगमसँग अहिले १३ वटा विमान छन् त्यसमा पनि दुरुस्त हालतमा कति छन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन् । ४८ अर्ब कूल पूँजी रहेको निगम ३९ अर्ब घाटामा रहेको छ । यसमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या १,४०० छ, भने व्यस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारका कारण निगम निरन्तर घाटामा गइरहेको छ । गत कार्तिक महिनामा स्वेतपत्र जारी गर्दै निगमले टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको घोषणासहित सरकारसँग २० अर्ब रुपैया पुंजीसमेत माग गरेको थियो ।
देशमा प्रजातन्त्र पूनस्र्थापना भएपछि निगम झनै समस्यामा पर्दै गएको छ । धमिजा, चेज एयर, चाइना साउथवेष्ट, लाउडा र एयरबसमा भएको आर्थिक अनियमितताले निगमलाई उठ्नै दिएको छैन् । पछिल्लो समय निगम विमान उडाएर हैन विमानस्थलबाट भएको कमाइले सञ्चालन भइरहेको भन्दा अत्यिोक्ति हुँदैन । निगमलाई चुस्त, दुरुस्त र नाफामूलक बनाउने नाममा वि. सं. २०४८ यता ३० पटक व्यवस्थापन फेरि सकिएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै भएको व्यवस्थापन परिवर्तनले निगमलाई जर्जर अवस्थामा पु¥याएको छ ।
विमानको अभावमा नेपाल वायु सेवा निगमले सेवा दिन नसकेको चौतर्फि गुनासो र आलोचना भइरहेका बेला २०७२ असोज २९ गते तात्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव तथा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिनेश थपलियाको अध्यक्षतामा निगम सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो । सोही बैठकले वाइडबडी र न्यारो बडी विमान खरिद गर्न अध्ययन गराई विभिन्न विकल्पसहित तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निर्देशन दियो । तर, यहीबाट शुरु भयो एउटा ठूलो भ्रष्टाचारको खेल, टाट पल्टिसकेको निगमलाई थप डुबाउने षडयन्त्र ।
निगम डुबाउने खेल
नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरको आह्वान गर्यो । टेन्डर प्रक्रियामा १० वटा कम्पनी सहभागी भए र अन्ततः एएआर इन्टरनेसनल इन्कमार्फत् विमान किन्ने सम्झौता भयो । फ्रान्सको एयरबस कम्पनीसँग विमान खरिद गर्ने तय भइसकेपछि उत्पादक कम्पनीसँग सोझै छलफल नगरी दलाल कम्पनीमार्फत् विमान किन्ने योजना नै बदनियतपूर्ण छ । एएआरले हाइफ्लाई एक्स पोर्चुगुलले विमान दिने कुरा गर्यो र अन्तमा विमान खरिदका लागि बैनाको रकम पठाउँदा हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्डलाई पठाइयो । हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड कम्पनी अस्तित्व मै नभएको कम्पनी हो । विमान खरिद सम्झौता भइसकेपछि खडा गरिएको यो कम्पनीलाई विमानका पार्टपूर्जा आपूर्ति गराउने मात्र कम्पनी हो । यसरी विमान उत्पादक कम्पनीसँग सिधै खरिद नगरी विभिन्न स्तरमा दलालको प्रयोग गरेर विमानको मूल्य बढाउने काम भएको छ । र ९० मिलियन अमेरिकी डलरमा खरिद गर्न सकिने विमान करिब १ सय ५ मिलियन डलरमा खरिद भएको छ ।
सम्झौतामा एउटा विमान २०१७ सेप्टेम्बर र अर्को २०१८ मार्चमा उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि बिक्रेता कम्पनीले दुवै जहाज मार्च २०१८ मा मात्र उपलब्ध गराउने आग्रहलाई नेपाल वायु सेवा निगमले सहजै स्वीकार गरेको थियो । तोकिएको समयमा विमान उपलब्ध गराउन बैनासमेत पठाइसकेको अवस्थामा समयमा विमान नआउँदा हुने घाटाको बारेमा भने निगम मौन रह्यो र अन्तत ए ३३०–२०० सिरिजको पहिलो वाइडबडी विमान २०१८को जुनमा मात्र आइपुग्यो ।
विमान खरिद प्रक्रिया शुरु भएदेखि नै केही सञ्चार माध्यमले अनियमितताको आशंका गर्दै खबर प्रशारण गरेका थिए । तर, ती सञ्चारमाध्यहरूलाई महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले विकाश विरोधी र कसैको उक्साहटमा खबर प्रसारण गरेको आरोप लगाए । विशेष गरी बाजागाजा र तामझामका साथ वाइडबडी विमान भित्राएको दिन सञ्चारकर्मीले विमानको प्राविधिक पक्षबारे प्रश्न गर्दा महाप्रबन्धक कंसाकारका साथै नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र तिनका पक्षधर निगमका केही कर्मचारीले सञ्चारकर्मीको बेइज्जत नै गरे । अन्ततः वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता भएको खबर त्यति बेला प्रमाणित नै भयो जति बेला सम्झौता अनुसारको विमान भित्राइएन । सम्झौतामा उडान भर्दाको म्याक्सिमम टेक अफ वेट अर्थात् अधिकतम भारक्षमता २४२ मेट्रिक टन उल्लेख गरिएको थियो तर भित्राइएको विमानको भारक्षमता २ सय ३० मेट्रिक टन मात्र रहेको पाइयो । १२ टन कम भारक्षमताको विमान खरिद गर्दा विमान सञ्चालनको क्रममा ठूलो घाटा हुने जानकारहरूको भनाइ छ । यसरी २४ अर्बको विमान भित्रायाउँदा झन्डै ६ अर्ब भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । यद्यपि विमान खरिदमा भएको अनियमितता छानविनका लागि संसदीय लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोडको आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारी लेखा समितिलाई बुझाएको र लेखा समितिले सो प्रतिवेदन अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा लगाएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी बिमान खरिदमा दोषी ठहर गर्दै पूर्व पर्यटन सचिव तथा हालका गृह सचिव प्रेमकुमार राई, अवकाश प्राप्त सचिव शंकर अधिकारी र बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा निगमका प्रवन्धक निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवलाई पनि कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।
उपसमितिले तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीद्वय जिवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवले नैतिक जिम्मेवारी नलिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले संसदीय समितिमै झुट बोलेको र जिम्मेवारीबाट टाढा बसेका कारण वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा उनको समेत मिलेमतो हुनसक्ने ठहर गरिएको छ । पूर्वमन्त्री शाहीको पालामा विमान खरिद प्रक्रियाको थालनी तथा बैना पठाइएको थियो । अर्का पूर्वमन्त्री देवको पालामा पहिलो किस्ता र हालका मन्त्री अधिकारीको पालामा दुई किस्ता रकम पठाएपछि दुईवटा वाइड बडी जहाज गत असार र साउनमा नेपाल ल्याइएको थियो । उपसमितिले जहाज खरिद नै बदनियतपूर्ण, बिचौलिया प्रयोग गरिएको, प्रायः सबै खरिद प्रक्रियालाई दुरुपयोग गरेको, जहाजको २४२ टन अधिकतम भार क्षमता हुनुपर्नेमा २३० को ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिको ५८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ४ अर्व ३५ करोड ५६ लाख भष्ट्राचार भएको तथ्यलाई पनि स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छ । नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचयकोषको १२/१२ अर्ब लगानीमा विमान खरिद गरिएको थियो ।
समितिले विमान खरिद प्रकरणमा प्रमुख दोषी निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार भएको ठहर गर्दै कंसाकारलाई कानुन बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सरकार र अख्तियारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । यसैगरी पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पूर्वसचिव शंकर अधिकारीलाई पनि थप छानविन गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको छ । यसअघि कारवाहीको सिफारिसमा परेका गृहसचिव प्रेम राईले भने सफाई पाएका छन् । छानविन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संसोधन सहित पारित भएपछि अब वाइडबडी विमान खरिदबारे अनुसन्धान गरी कारवाही गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मेवारीमा पुगेको छ ।
अत्तालियो सरकार
संसदीय समितिको प्रतिवेदन अख्तियार पुगेपछि सरकार अत्तालिएको छ । पुस २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणबारे लेखा समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै सरकारद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै निर्णय लिइने जनाएको छ । यसैबीच वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विभिन्न राजनीतिक दलको शिर्ष नेताहरूको नाम पनि जोडिन थालेको छ । जनताले दुई तिहाइको सरकारसँग भ्रष्टाचारीलाई कडा भन्दा कडा कारवाहीको अपेक्षा गरेका छन् । देश कै अभिभावक एवं दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले भ्रष्टाचारको दोषीलाई कुनै हालतमा नछाडने चेतावनी दिदै आएका छन । तर सरकारको पछिल्लो क्रियाकलापले भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीभन्दा पनि जोगाउन प्रयास भएको देखिएको छ । हुनत, नेपाल आयल निगममा गोपाल खड्काले गरेको अनियमितता, पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गरेको अनियमितता, निर्मला बलात्कारपछि हत्या प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरणका दोषीहरू समाजमा स्वतन्त्र रुपले विचरण गरिरहेको परिपे्रक्ष्यमा वाइडबडी प्रकरणका दोषीले सजाय पाउलान भन्नेमा आम जनमानस पनि आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।