वर्षः ०१ | अङ्कः ०२ | असोज २०७५
राष्ट्रिय राजनीतिमा अलग पहिचन स्थापित गर्न सफल राजनीतिज्ञ, पराराष्ट्रविद् र अर्थविद् डा. लोहनीसँग राजनीतिक परिवर्तन, जनसरोकार, बिम्सटेक तथा सेनासहितको महत्वबारे मुलुक टाइम्सका लागि राजेश्वर डी. श्रेष्ठले गरेको अन्तर्वार्ताको संपादित अंशहरूः–
नेपालमा भएका परिवर्तनहरूबाट जनताले के पाए ?
वास्तवमा २००७ सालपछि जति परिवर्तनहरू भए त्यसको मूल्य मान्यता भनेको जनताले शासन गर्ने, सरकार जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनु नै हो । परिवर्तन हुनु भनेको पनि जनता सर्वोपरी हुनु भनेकै हो । तर त्यस्तो संस्कार र परिपाटी बस्न सकेको छैन । सरकारमा बस्नेहरूको भनाइ र गराइमा समानता देखिएको छैन । जे भनिन्छ त्यो गरिन्न र जनताले सोचेको, चाहेको र सरकारमा बस्नेहरूले चाहने र गर्नेबीच भिन्नता छ । भन्ने बेलामा आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्ने, जनतालाई समृद्ध बनाउ“छु भन्ने तर राज्यको हरेक संरचनामा राम्रा मान्छेलाई भन्दा हाम्रा मान्छेलाई राख्ने, राष्ट्र र जनताका लागि भन्दा व्यक्ति पार्टी र गुटको लागि राज्य संरचनाको प्रयोग गर्ने, यस्तो किसिमको व्यवहारले जनताको आस्थामा चोट पुग्ने काम हुने गरेका छन् । त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने परिवर्तन भएपनि त्यो जनताका लागि पर्याप्त हुन सकेको छैन ।
मुलुकमा परिवर्तन जनताको लागि सार्थक नभएकै हो त ?
परिवर्तन ठूलै भएको छ, नभएको होइन र जनतामा पनि परिवर्तन ल्याएको छ । देशलाई हेर्ने, समाजलाई हेर्ने, विश्वलाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । तर कहिलेकाही परिवर्तनको एउटा सिद्धान्तअनुसार परिवर्तनपछिको परिस्थिति कहिलेकाही फ्रिज भएर (हिउँको डल्लो) जस्तै भएर बस्दो रहेछ । केही सयमपछि त्यो फ्रिज भएर बसेको पानी पग्लिएर बग्न थालेपछि मात्र त्यसले एउटा छुट्टै दिशा लिने गर्दछ । तर त्यसको लागि केही समय लाग्न सक्छ ।
परिवर्तनपछिको हिउँ पग्लेपछि पानी जता बहन्छ त्यसलाई सही दिशामा बहन र सही आकार दिने काम नेतृत्व वर्गले दिनुपर्ने हुन्छ । सत्तरी वर्षदेखि परिवर्तनको त्यो संक्रमण अवस्थामै थियौ । अहिले हामीले संविधान पाएका छौ । जनताले बनाएको र परिवर्तनपछिको परिस्थिति एउटा आकारमा संस्थागत हुन खोजेको छ । अब यसलाई व्यवस्थित बनाउनु सबैको दायित्व हो । त्यसैले जनताले सोचेजस्तो नभएको हुन सक्छ तर परिवर्तनले एउटा रूप चाहि खोजिरहेको छ ।
तर अहिले बीसौ सताब्दीमा आएको परिवर्तनको बेगले आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने लक्ष्य हुनुपर्छ । आर्थिक विकासको अवधारणाले जनताको हित गर्नुपर्छ र वैचारिक मूल्य मान्यतामा कायम गरी आर्थिक विकास र जनताप्रतिको सर्वोपरितालाई संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहि अझै हुन सकिरहेको छैन ।

डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी
अध्यक्ष, एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी)
नयाँ संविधानपछि परिवर्तनले साकार रूप लिन खोजेको हो ?
संविधान बन्नु भनेको ठूले उपलब्धी हो र मान्नुपर्छ । यसले सम्पूर्ण देश र जनतालाई व्यवस्थित र बलियो बनाउ“छ नै । संविधानको भावना र मर्म अनुसार चल्न सक्नुपर्दछ । संविधान भनेको मूल्य मान्यता हो । यसलाई सर्वोपरी मानेर जनताप्रति उत्तरदायी भएर देशलाई हाक्ने नेतृत्ववर्ग अगाडि बढ्ने हो भने त्यसमा सबैको भलाइ हुन्छ । तर संविधानले परिवर्तनलाई एउटा रूप र अकार दिन खोजेको भएतापनि राजनीतिक नेता र नेतृत्व वर्गले परिवर्तनको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरी जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने मानसिकता भने बसाल्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा साकार रूप दिनुभन्दा पनि हामी अझै अलमलिइरहेकै अवस्थामा छौ ।
अहिलेसम्मको परिवर्तनले खासै परिवर्तन चाहिँ ल्याएको छैन ?
होइन, परिवर्तनले नेपाली समाज, नेपाली जनता र समाजप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण अनि मूल्य मान्यतामा परिवर्तन ल्याएको छ । हिमाल, पहाड, तराई जातजातिबीचको दूरी कम हुँदैछ । मान्छे मान्छेबीचको सम्बन्ध सामाजिक दृष्टिले नजिक भएको छ । हाम्रो समाज एउटा सामन्ती समाजको रूपमा थियो । त्यो तोडिने काम भएको छ । सामाजिक मूल्य मान्यता र सोचमा परिवर्तन आउँछ । त्यस हिसाबले परिवर्तनले सकरात्मकता त ल्याएकै छ तर समष्टिगत रूपमा हुनुपर्ने परिवर्तन भने भएको छैन । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व वर्गको सोचमै परिवर्तन आउन जरुरी छ ।
जनताका लागि ल्याइएको परिवर्तनले फाइदाचाहिँ कसलाई पुग्यो ?
फाइदा पुग्नुपर्ने त जनतालाई नै हो । भन्दा पनि जनता कै लागि भनिएको हुन्छ । तर त्यसको फाइदा भने नेतृत्व गर्ने दल, सरकारमा बस्ने मान्छे र उनकै सेरोफेरोकाहरूले लिइरहेका हुन्छन् । परिवर्तनलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्दा पनि दल र दलका नेताहरूले आफू कसरी सत्तामा पुग्ने, त्यहाँबाट कसरी बढीभन्दा बढी आर्थिक लाभ जुटाउने, कसरी आफ्ना मान्छेलाई शक्तिमा पुर्याउने र कसरी अर्को चुनावमा जित्नका लागि तयारी गर्ने भन्ने सोचले राजनीतिलाई व्यापार बनाउने काम बनाइरहेका हुन्छन्, त्यस्तै भइरहेको छ । देश र जनतालाई कसरी सक्षम र समृद्ध बनाउने भन्दा पनि आफू र आफ्नोमान्छे कसरी बलियो बन्ने भने सोचले निरन्तरता पाइरहेको छ । यसले गर्दा जनता अझै निराश छन् र उनीहरूले परिवर्तन महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्, परिवर्तनको फाइदा पनि पाउन सकिरहेको छैनन् ।
राजनीति देश र जनताको लागि हुन् वा नेता र दलका लागि ?
हुनुपर्ने देश र जनताकै लागि हो तर के भइरहेको छ भने राजनीति केका लागि भन्दा पैसा र सत्ताको लागि भनेजस्तै भएको छ । राजनीति गरेर कसरी पैसा कमाउने र सत्तामा गई आफू शक्तिशाली हुने भन्ने ध्यय अहिले राजनीतिमा देखि“दै आएको छ । राजनीति सेवाका लागि वा देश विकासका लागि नभएर व्यापार बन्न थालेको अवस्था छ । देश र जनताप्रति उत्तरदायीको भावना नभएका कारण राजनीति स्वार्थपूर्तिको साधन बन्दै गइरहेको छ । राज्यको स्रोत साधनको चरम दुरूपयोग गरी आफू शक्तिशाली हुने ध्याउन्नाले जनताको भावना र मतलाई आफ्नो शक्तिको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । जसरी भएपनि शासन र सत्तामा आफू टिकिरहनु पर्छ भन्ने सोच दल र नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा बलियोसंग बसेको छ । त्यसैले राजनीति जनताका लागि हुन सकेकै छैन ।
न्यायलय क्षेत्रमा देखिएको विचलनले देशमा के दर्शाउँछ ?
हामीले बनएको राज्य संरचनामा सरकारलाई अधिकार दिएको छ र सरकारले अधिकारको दुरूपयोग गरेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग आदिको व्यवस्था छ । तर अहिले त्यो नियकाहरू जसले सरकार र सरकारमा बस्नेहरूो काम कारवाहीप्रति खबरदारी गर्ने गर्छ त्यसलाई नै कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ । त्यस्ता स्वतन्त्र र संवैधानिक नियकालाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्नेजस्ता काम अहिले सरकारले गर्न खोजिरहेको छ । बहुमत र दुई तिहाइको दम्भ यो सरकारले देखाउन खोजिरहेको छ । न्यायलयलाई अविश्वास र बहुमतको घेराभित्र राख्न खोजिदैछ । यसले संविधानको सन्तुलन र नियन्त्रणलाई समाप्त गर्न खोजिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । यो न्यायालय माथिको हमला नै हो । यसमा बामपन्थीको दूईतिहाइ दम्भको धङ्धङ्ती देखिन्छ । यस्ता क्रियाकलापले समग्र देश नै वर्वादीतिर जान सक्छ । त्यस्तै सरकारका क्रियाकलपालाई खबरदारी गर्ने अर्को संस्था, संचार हो त्यसलाई पनि यतिखेर नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । यसबाट सरकार अधिनायकवादतिर जान खोजेको देखिन्छ । यसले देशलाई कमजोर बनाउँछ र विदेशीलाई चलखेल गर्ने मौका दिन्छ ।
हालै सम्पन्न बिम्सटेकले नेपाललाई कुटनीतिक र आर्थिकरूपमा के फाइदा पुर्याउला ?
अहिलेसम्म यसले नेपाललाई खासै फाइदा पुगेको छैन । संस्था खडा गरेर भेटघाट गर्ने, कुरा राख्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने जस्तो मात्रै भइरहेको देखिन्छ । खासमा यो क्षेत्रको ठूलो राष्ट्र भारतले आफ्नो आर्थिक विकाससँग अन्य देशको आर्थिक गतिविधिलाई जोडेर फाइदामूलक ढंगले अगाडि बढ्ने भन्ने उद्देश्यले खडा गरेको समूह हो । तर भारतको त्यो सोच राम्रो नै भएपनि त्यहाँको नीति निर्माताहरूको सोच त्यो किसिमको भएको देखिँदैन । त्यसैले यो समय समयमा भेटघाट गर्ने थलोको रूपमा मात्र अघि बढेको जस्तो देखिन्छ । यद्यपि यो पटक बिजुलीको बजार विस्तार गर्ने जुन कुरा अगाडि आएको छ यदि त्यो हुनसके त्यसले नेपाल लगायत अन्य देशको लागि पनि फाइदाजनक हुन सक्छ । तर कुरा गर्या जस्तो काम हुन सक्छ वा सक्दैन त्यसमा निर्भर रहने कुरा हो । म आफैँ परराष्ट्र मन्त्री हुदा पनि यो विषयमा सम्झौता भएको थियो तर अहिलेसम्म काम भने भएको छैन । कुटनीतिक स्तरमा बिम्सटेक फाइदा लिन सकिने फोरम भएतापनि त्यो लिन भने नेपाल सकिरहेको छैन ।
सेनासम्बन्धी जुन कुरा उठ्यो त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
सेनासम्बन्धी कुरो पूर्व तयारी र छलफल विना नै आएको देखियो । आतंकवादसंग जोडेर त्यसको नियन्त्रणका लागि सहकार्य गर्ने हिसाबले आएको हुनसक्छ । त्यसमा धेरै अन्यथा पनि नहुन सक्थ्यो । तर जसरी कुरा आयो त्यो अनपेक्षित जस्तो भयो र सेनाजस्तो संस्थाको कुरा पूर्व तयारी, आन्तरिक छलफल र गंम्भीरतासाथ हुनुपर्दथ्यो, त्यो देखिएन । नेपाल सरकारको पनि त्यसमा कमजोरी नै देखियो । समर्थन जनाएर निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउनु नै नेपाल सरकार र सहभागी प्रतिनिधिको अदूरदर्शिता र अपरीपक्कता छर्लङ्ग हुन्छ ।
सैनिक अभ्यासका लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिले पनि दिँदैन । सैनिक अभ्यासको अर्थ र गहिराइ नै नबुझिकन समर्थन जनाउनु र पछि फर्किनुपर्ने अवस्था आउनु नेपाल र भारत दुवै देशका लागि सकारात्मक हुन सक्दैन । यसमा कुटनीतिक विफलता पनि देखियो ।