मुलुक डेस्क,

वर्षः ०१ | अङ्कः ०२ | असोज २०७५

देशको संविधानले मृत्युदण्डलाई वर्जित गरेको छ तर राजधानी होस वा दूरदराजका गाँउ, अहिले चौतर्फी माग भइरहेको छ, संविधानमा मृत्युदण्डको प्रावधान राख्नैपर्छ भनेर । समाजमा भइरहेका जघन्य अपराधका घटनाका दोषीलाई राज्यले कानुनको परिधिभित्र ल्याउन नसकेपछि जनस्तरबाट यस्तो आवाज उठनु अस्वाभाविक पनि होइन । यद्यपि कडा कानुन र सडक आन्दोलनले अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्नेको जमात पनि यहाँ बाक्लै छ ।

पछिल्लो समय कञ्चनपुर घटनाले एकपटक सबैको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । साउन १२ गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा एउटा बीभत्स घटना भयो । चौध वर्षीया निर्मला पन्त गृहकार्य गर्नका लागि भन्दै साथी रोशनी बमको घरमा गइन् तर घर फर्किनन् । लामो समयसम्म छोरी घर नफर्केपछि निर्मलाकी आमा छोरीको खोजी गर्दै रोशनीको घरमा पुगेर सोधपुछ गर्दा निर्मला अघि नै गइसकेको जवाफ पाइन् ।

साँझसम्म पनि छोरी घर नफर्केपछि निम्न आयवर्गका निर्मलाका परिवाजन चिन्तित भए । निर्मलाकी आमाले वरिपरिका छिमेकीलाई छोरी अझै नफर्केको बताउँदा उनीहरूले प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने सुझाव दिए । स्मरणीय रहोस्, रोशनी बमको गतिविधि र उनको घरलाई स्थानीयवासीले शंकाको नजरले हेर्दै आएका छन् । छिमेकीको सुझाव मानेर तत्कालै निर्मलाकी आमा प्रहरीकोमा पुगिन् । तर, ड्युटीमा खटिएको प्रहरीले घटनालाई गम्भिरताका साथ लिएन वा घटना लुकाउने प्रयास गर्यो स्पष्ट भइसकेको छैन । तर उसले आज रात परिसक्यो भोलि खोज्ने भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिए ।

हराएको भोलिपल्ट स्थानीय लोकेन्द्र विष्टको उखुबारीमा निर्मलाको शव भटियो । शव नजिकै निर्मलाको साइकल र केही दुरीमा उनको किताब भेटियो । प्रहरीले निर्मलाको शव पोष्टमार्टमका लागि महाकाली अञ्चल अस्पताल लग्यो जहाँ निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको ठहर गरियो । अस्पतालले निर्मलाको हत्या घाँटी निमोठेर गरिएको पनि स्पष्ट पर्यो ।

बलात्कार र हत्याजस्तो जघन्य अपराधका घटना भए पनि कञ्चनपुर प्रहरी हर्कतमा आएन । घटना भएको केही दिन बितिसक्दा पनि दोषी पक्राउ नपरेपछि स्थानीयवासी प्रहरी प्रशासनविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिए । रोशनी बमको गतिविधि शंकास्पद रहेको र उनकोे घरमा प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टका छोरा र भीमदत्त नगरापालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिजाको बाक्लो आउजाउ  रहेको भन्दै स्थानीयवासीले प्रहरीले घटनालाई लुकाउन खोजेको आरोप लगाए । विस्तारै यो आरोपले उग्र रूप लियो ।

घटना भएको २४ औं दिन कञ्चनपुर प्रहरीले एक्कासी पत्रकार सम्मेलन गरी दोषीलाई पक्राउ गरेको जानकारी गरायो । यसरी पक्राउ गरिनेमा सोही स्थानका ४१ वर्षीय दिलिप सिंह विष्ट रहेका छन् । विष्ट मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका व्यक्ति हुन् तर प्रहरीले विष्ट स्वयंले अपराध स्वीकार गरेको दाबीसमेत ग¥यो । प्रहरीको यो कमदले स्थानीयवासीलाई थप आक्रोसित बनायो र उनीहरू हिंसात्मक प्रदर्शनमा उत्रिए ।

भारत        : आजीवन कारवासदेखि मृत्युदण्डसम्म

चीन           : गोली हानी हत्या वा नपुंसक बनाइदिने

पाकिस्तान  : मृत्युदण्ड

उ. कोरिया : गोली हानी मृत्युदण्ड

अमेरिका    : आजीवन कारबास

स्थानीयवासीको जायज आन्दोलनलाई राजनीतिक दलका उपल्ला वर्गका नेताहरूले आफ्नो पक्षमा पार्न गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन थालेपछि आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्न पुग्यो र अन्ततः प्रहरीको गोली प्रहारबाट थप एक जनाको ज्यान गयो भने दर्जनौं प्रदर्शनकारी घाइते भए । प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको सन्नी खुना प्रदर्शनकारी पनि थिएनन्, उनी त मजदुरी गरेर फर्कंदै गरेको बेला प्रहरीको गोलीको शिकार भए ।

सरकारले कञ्चनपुर घटनालाई लगभग थामथुम पारिसक्यो । बलात्कार पछि हत्या गरिएकी निर्मलाका आफन्तलाई १० लाख, प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएका सनी खुनाका परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप १० लाख र प्रहरीको गोली लागि घाइतेहरूको उपचार सरकारले गर्ने घोषणा गरेपछि  कञ्चनपुर अहिले करिब करिब सामान्य भएको छ ।

तर, समस्याको समाधान क्षतिपूर्ती होइन , बलात्कारीलाई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने बहस अब संघीय संसद्सम्म पुगिसकेको छ । सांसद राधा ज्ञवालीले स्पष्ट शब्दमा बलात्कारीलाई फाँसी नै दिनुपर्ने माग समेत गरिसकेकी छन् । विपक्षी दलका सांसदहरू पनि मृत्युदण्डको माग गरिरहेका छन् भने सत्ता पक्षीय कतिपय सांसदहरूले समेत कडा सजायको माग गर्दै आएका छन् । अर्कातिर राजधानीको माइतीघर मण्डलामा पनि बलात्कारीलाई फाँसीको सजायको माग गर्दै पटकपटक प्रदर्शन भइसेकेको छ ।

भयावह अवस्था

बलात्कारविरुद्ध पर्याप्त कानुन हुँदाहुँदै पनि नेपालमा यो समस्याले विकराल रूप लिँदै गएको छ । बलात्कारको घटनाको यकीन तथ्याँक पाउन गाह्रो छ । सामाजिक प्रतिष्ठाका नाममा कतिपय घटना सार्वजनिक नै हुँदैन । कतिपय घटनालाई स्थानीय स्तरमै अर्थात पीडित र पीडकको मिलिमतोमा लुुकाइन्छ र थोरै मात्र घटना प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्ने गरेको अवस्था छ । यसरी प्रहरीसम्म पुगेको घटनालाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा देशभरिमा गरी १ हजार ४ सय ८३ बलात्कारका घटना भए । प्रदेशको हिसाबले सबैभन्दा बढी १ नम्बर प्रदेशमा ३ सय ८४ वटा बलात्कारको घटना भएको छ भने उमेर समूहको हिसाबले हेर्दा ११ देखि १६ वर्ष समूहका बालिका र किशोरी सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । ५ सय ९० घटनामा पीडितहरू ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहको रहेको देखिएका छन ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक

पछिल्लो केही वर्षको तथ्यांकलाई नियाल्दा वर्ष २०६५–६६ मा ३८१, २०६६– ६७ मा ३७६, २०६७– ६८ मा ४८१, २०६८ – ६९ मा ५५५, २०६९ – ७० मा ६७७ र २०७० – ७१ मा १३२६ बलात्कारका घटना भए । यो घटना अहिले बढेर १ हजार चार सय ८३ सम्म पुगेको छ अर्थात् एकदिनमा औसतमा तीनवटा बलात्कारका घटना भएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकमा बलात्कारका घटना बढेको देखिए पनि यसको यकिन तथ्यांक भने बाहिर आइरहेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरा प्रष्ट छ कि अब बलात्कारका घटनाहरू प्रहरी चौकीसम्म पुग्न थालेका छन् अर्थात् बाहिर आउन थालेको छ ।

बलात्कारसबन्धी कानुन

विश्वका अधिकांश मुलुकले बलात्कारलाई जघन्य अपराध मान्दै त्यसविरुद्ध अत्यन्तै कडा कानुन बनाएको छ । सन् २०१३ मा छिमेकी मुलक भारतले समेत बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई अद्यावधिक गरेको छ । राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको निर्भया बलात्कार र हत्यापछि त्यहाँ बलात्कार र महिला हिंसाविरुद्धको कानुनमा धेरै परिवर्तन गरिएको छ । १२ वर्ष मुनिका बालबालिकाको बलात्कार भएमा त्यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । अन्य देशहरूमा पनि बलात्कारलाई जघन्य अपराध मानेर सोहीअनुसारको सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

मञ्जुरीबिना कसैसँग एक वा एक भन्दा बढी मानिसले करणी गरेमा त्यो बलात्कार ठहरिन्छ । नेपालमा मुलुकी अपराध संहिता ऐनको अनुच्छेद १८ को धारा २१९ मा स्पष्ट शब्दमा जबरदस्ती करणी गर्न नपाइने उल्लेख छ । जबरदस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अपराधमा सर्वस्वसहित जन्मकैदसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । तर बलात्कारको हकमा भने उमेर समूहका अनुसार फरक–फरक व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी जबरजस्ती करणी भएमा पीडित १० वर्षभन्दा कमको भएको खण्डमा १६ देखि २० वर्ष कैदको व्यवस्था छ । यसैगरी पीडित १० देखि १४ वर्षको भएमा १४ देखि १६ वर्ष कैद, १४ देखि १६ वर्षको भए १२ देखि १४ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै १६ देखि  १८ वर्षसम्मको महिला भए १० देखि १२ वर्षसम्म र १८ वर्षभन्दा माथिका महिला भए ७ देखि १० वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि बलात्कारसम्बन्धी कानुन कडा नै देखिन्छ तर कानुनको फितलो कार्यान्वन र न्याय सम्पादनमा ढिलाइका कारण जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । प्रहरीको अकर्मण्यता, अदालतको ढिलासुस्ती र अस्पतालले दिएको गलत प्रमाणका कारण जनमानसमा सरकारी निकायप्रतिको विश्वास घटदो छ जसको प्रत्यक्ष परिणाम हो, कञ्चनपुरको हिंसात्मक आन्दोलन ।

तर, नेपालको विडम्बना नै भन्नुपर्ला जनस्तरबाट भएको आन्दोलनलाई नेतृत्वबिहीन भन्दै प्रचारित गर्ने गरिएको छ । यसका साथै राजधानीमा कमाइका लागि खुलेका गैरसरकारी संंस्था, हिंसाको आडमा राजनीति गर्ने नेता र सामान्य लोभमा फँसेका दलका कार्यकर्ताहरूले हरेका घटनालाई आफ्नो स्वार्थसँग जोडने गरेकाले स्थायी समाधान खोजिदैन । सामान्य मानवीय संवेदनशीलता पनि नभएको यी नरपिचासहरू समाजमा रहेसम्म अझै कति निर्मला बलात्कृत हुने हुन् वा अझै कति सन्नि खुनाले प्रहरीको गोली खाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने हो, यसै भन्न सकिन्न ।

के भन्छन छानविन समिति ?

यसैबीच चौतर्फी आलोचना पछि सरकारले हरि प्रसाद मैनालीको संयोकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरिय छानविन समितिले घटनाको अनुसन्धानमा गम्भिर लापरवाही भएको निष्कर्स निकालेको छ । कञ्चनपुर मै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी समितिले प्रहरीको कमी कमजोरीसमेत औल्याएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा घटना विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा पनि प्रहरीले अनावस्यक बल प्रयोग गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा प्रहरीले गोली नै चलाउनु पर्ने अवस्था नरहेको जनाइएको छ । पत्रकार सम्मेलन मै उपस्थित प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले घटनाका दोषी र अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई कानुनको दायरामा ल्याएरै छाडने प्रतिबद्धता जनाएका छन । तर, प्रहरी महानिरिक्षकले प्रतिबद्धता पूरा गरी निर्मलालाई न्याय दिन्छन वा दिदैनन, यो समयले देखाउनेछ ।